महाराष्ट्र मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना 2024: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

महाराष्ट्र मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना 2024

महाराष्ट्र मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना 2024: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना (CMYKPY) 2024 शुरू की है, जो रोजगार प्रदान करने और युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनके कौशल को निखारने का प्रयास है। इस योजना का उद्देश्य बढ़ती बेरोजगारी को कम करना और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। महाराष्ट्र राज्य के कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता विभाग ने इसे लागू किया है और इसके लिए 5500 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है। इस योजना के तहत हर साल 10 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

इस योजना के तहत पात्र उम्मीदवारों को हर महीने 10,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। साथ ही, सरकार युवाओं को छह महीने का प्रशिक्षण सर्टिफिकेट भी प्रदान करेगी जिससे उन्हें महाराष्ट्र के किसी भी क्षेत्र में नौकरी पाने में आसानी होगी। योजना के लिए आवेदन करने के लिए, सरकारी वेबसाइट cmykpy.mahaswayam.gov.in पर जाना होगा। इस पोर्टल पर न केवल नौकरी खोजने वाले बल्कि व्यवसायों के लिए भी पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है।

महाराष्ट्र मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना 2024

मुख्य उद्देश्य

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार योग्य बनाना है। इस योजना से उम्मीदवारों को व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को पाटने में मदद मिलेगी। इसमें छह महीने की इंटर्नशिप अवधि और एक स्टाइपेंड संरचना है जो उम्मीदवार की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के अनुसार उन्हें सहायता प्रदान करेगी।

मुख्य बिंदुविवरण
योजना का नाममुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना (CMYKPY)
घोषणामहाराष्ट्र सरकार
लाभछह महीने की इंटर्नशिप और स्टाइपेंड
लाभार्थीमहाराष्ट्र के युवा
वर्ष2024-25
आवेदन मोडऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटcmykpy.mahaswayam.gov.in
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना 2024:

पात्रता मानदंड

  1. महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं, डिप्लोमा, यूजी, या पीजी पूरा किया होना चाहिए।
  3. आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

वित्तीय सहायता

इस योजना के तहत, उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के अनुसार हर महीने स्टाइपेंड दिया जाएगा:

  • 12वीं पास: 6,000 रुपये प्रति माह
  • ITI/डिप्लोमा धारक: 8,000 रुपये प्रति माह
  • डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट: 10,000 रुपये प्रति माह

आवश्यक दस्तावेज़

  1. आधार कार्ड
  2. शैक्षिक प्रमाण पत्र
  3. डोमिसाइल प्रमाण पत्र
  4. मोबाइल नंबर
  5. पासपोर्ट साइज फोटो
  6. बैंक पासबुक
  7. ईमेल आईडी
  8. कंपनी रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़
  9. ESIC/EPF प्रमाण पत्र
  10. उद्योग आधार/जीएसटी/डीपीआईआईटी दस्तावेज़

आवेदन प्रक्रिया

  1. पंजीकरण करें: आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उम्मीदवार को अपना पंजीकरण करना होगा।
  2. आवेदन जमा करें: पंजीकरण के बाद, आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।
  3. शॉर्टलिस्टिंग: अधिकारी आवेदन की जांच करेंगे और उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट करेंगे।
  4. नियुक्ति पत्र प्राप्त करें: शॉर्टलिस्टिंग के बाद, उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र प्राप्त होगा।
  5. साक्षात्कार: अंतिम चरण में, उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

खाली पद खोजें

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. “वैकेंसी लिस्ट” बटन पर क्लिक करें।
  3. नई पेज पर, इच्छित जिला चुनें और खाली पदों की जानकारी प्राप्त करें।

योजना का उद्देश्य और लाभ

योजना का उद्देश्य: मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना का मुख्य उद्देश्य है कि युवा रोजगार के लिए अधिक तैयार हों और उनके पास उचित कौशल हो। यह योजना युवाओं के कौशल विकास में सहायक है और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करती है।


अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

Q1: मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

  • A: महाराष्ट्र का स्थायी निवासी जो 12वीं, डिप्लोमा, यूजी, या पीजी पूरी कर चुका है और 18 से 35 वर्ष की आयु का हो।

Q2: योजना के तहत मिलने वाली स्टाइपेंड राशि क्या है?

  • A: 12वीं पास को 6,000 रुपये, ITI/डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपये, और डिग्री/पीजी धारकों को 10,000 रुपये दिए जाते हैं।

Q3: आवेदन प्रक्रिया क्या है?

  • A: उम्मीदवार को cmykpy.mahaswayam.gov.in पर जाकर पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना 2024

महाराष्ट्र मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना 2024: निष्कर्ष

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना युवाओं के रोजगार के क्षेत्र में एक सकारात्मक कदम है। यह योजना शिक्षा और कौशल विकास में सुधार के साथ-साथ राज्य में बेरोजगारी को कम करने में भी मदद करेगी।

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