Sovereign Gold Bond (SGB) scheme likely to be discontinued in 2025-26
Sovereign Gold Bond (SGB) scheme likely to be discontinued in 2025-26: भारत सरकार की Sovereign Gold Bond (SGB) योजना, जो 2015 में भौतिक सोने के आयात को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, अब 2025-26 के वित्तीय वर्ष से बंद होने की संभावना जताई जा रही है। यह कदम सरकारी खजाने और ऋण-से-जीडीपी अनुपात को नियंत्रित करने की दिशा में उठाया जा सकता है। यह योजना सरकार की वित्तीय स्थिति पर दबाव डाल रही थी, और अब सरकार इसका जारी रखने को अनावश्यक मान रही है।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह योजना अपनी उद्देश्य को पूरा कर चुकी है और अब इसे बंद करना बेहतर होगा। अधिकारियों का कहना है कि सरकार को एसजीबी निवेशकों को सोने के बराबर मूल्य का भुगतान करना होता है, जिससे सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ता है। इसके अलावा, नियमित ब्याज भुगतान भी सरकार के लिए वित्तीय संसाधनों पर दबाव डालते हैं।
आइए जानते हैं SGB योजना के बारे में और क्यों इसे बंद करने का विचार किया जा रहा है।
Sovereign Gold Bond Scheme का उद्देश्य
SGB योजना का उद्देश्य भारत में सोने की खपत को भौतिक रूप से कम करना और निवेशकों को कागजी सोने में निवेश के लिए प्रेरित करना था। इस योजना का शुरूआत नवंबर 2015 में की गई थी। इस योजना के तहत सरकार निवेशकों को सुनिश्चित ब्याज दर के साथ सोने के मूल्य के बराबर बॉन्ड देती है, जिसे एक निश्चित समय बाद भुनाया जा सकता है। यह योजना भारतीय बाजार में सोने के आयात को नियंत्रित करने और विदेशी मुद्रा के दबाव को कम करने के लिए बनाई गई थी।
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SGB योजना के बंद होने की वजह
1. वित्तीय दबाव
सरकार को SGB निवेशकों को सोने के समकक्ष मूल्य चुकाना पड़ता है, जिससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता है। इसके अलावा, ब्याज भुगतान भी एक अतिरिक्त खर्च होता है।
2. ऋण-से-जीडीपी अनुपात
सरकार का ध्यान अब अपने ऋण-से-जीडीपी अनुपात को घटाने पर केंद्रित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने जुलाई 2023 के बजट में राजकोषीय संतुलन को प्राथमिकता देने का वादा किया था। सरकार का लक्ष्य FY26 में राजकोषीय घाटा को 4.5% से नीचे लाना है और FY27 से ऋण-से-जीडीपी अनुपात को घटाना है।
3. ब्याज दरों में कमी
SGB की ब्याज दरें शुरू में 2.75% थीं, जो बाद में घटाकर 2.5% कर दी गईं। यह दर अन्य निवेश विकल्पों से कम थी, जिससे निवेशकों का रुझान भी घटा।
4. सोने के आयात शुल्क में कमी
सरकार ने FY25 के बजट में सोने के आयात शुल्क को 15% से घटाकर 6% कर दिया। इससे सोने की तस्करी पर अंकुश लगेगा और सरकार का ध्यान अब सोने के आयात के लिए अलग कदमों पर केंद्रित होगा।
SGB योजना के प्रमुख बिंदु
| विशेषताएँ | SGB योजना |
|---|---|
| शुरुआत की तिथि | नवंबर 2015 |
| मुख्य उद्देश्य | भौतिक सोने के आयात को कम करना |
| ब्याज दर | 2.75% से घटकर 2.5% |
| मूल्य भुगतान | सोने के समकक्ष मूल्य के रूप में |
| मापदंड | 8 वर्ष की अवधि, 5 वर्ष बाद आंशिक रिडेम्पशन |
| भुगतान प्रक्रिया | निवेशकों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर |
External Link: Sovereign Gold Bond Official Guide
SGB योजना के प्रभाव
SGB योजना ने भारतीय निवेशकों को भौतिक सोने के बजाय पेपर गोल्ड में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। इससे सोने के आयात पर दबाव कम हुआ और विदेशी मुद्रा भंडार पर सकारात्मक असर पड़ा। हालांकि, सरकार ने इस योजना को जारी रखने के बजाय अब इसे बंद करने का निर्णय लिया है।
भविष्य की योजना
सरकार के अनुसार, 2025-26 से इस योजना को समाप्त किया जा सकता है। इसके बदले में सरकार सोने के आयात पर कड़े कदम उठाने की योजना बना रही है। सोने के आयात शुल्क में कमी और निवेशकों को अन्य विकल्पों को बढ़ावा देने से सरकार को अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने में मदद मिल सकती है।
External Link: India Gold Market
SGB के बारे में आम सवाल
1. SGB क्या है?
- Sovereign Gold Bond (SGB) योजना सरकार द्वारा जारी किए गए बॉन्ड हैं, जो निवेशकों को सोने के समकक्ष मूल्य के भुगतान का अधिकार देते हैं।
2. SGB का क्या उद्देश्य था?
- इसका उद्देश्य भारत में भौतिक सोने के आयात को कम करना और सोने में निवेश को कागजी रूप में लाना था।
3. क्या SGB योजना बंद हो जाएगी?
- रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार 2025-26 में इस योजना को बंद करने की योजना बना रही है।
4. SGB का क्या फायदा है?
- यह निवेशकों को ब्याज और सोने के मूल्य के समकक्ष लाभ प्रदान करता है।
5. क्या मैं SGB में निवेश कर सकता हूं?
- हां, आप सरकार द्वारा जारी किए गए SGB बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में इसे बंद करने की संभावना है।
External Link: SGB Investment FAQs
Sovereign Gold Bond (SGB) योजना का उद्देश्य भारतीय निवेशकों को भौतिक सोने से पेपर गोल्ड की ओर आकर्षित करना था, लेकिन अब सरकार इसे वित्तीय दबाव और ऋण-से-जीडीपी अनुपात को नियंत्रित करने की दिशा में एक कदम और बढ़ते हुए बंद करने का विचार कर रही है। आने वाले समय में भारत सरकार के द्वारा सोने के आयात पर कड़े कदम उठाए जाने की संभावना है। SGB योजना के बंद होने से निवेशकों के लिए नया मार्गदर्शन बन सकता है, लेकिन यह केवल समय ही बताएगा कि यह कदम आर्थिक दृष्टि से कितना प्रभावी साबित होता है।
